SIR क्या है: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, और आपके राज्य में कहां तक पहुंचा

Sarkari Naukri Khabar • अखिल भारतीय

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की घर-घर जाकर दोबारा जांच है, और यह पूरे देश में तीन चरणों में हो रहा है। बिहार में यह 2025 में सबसे पहले हुआ। उत्तर प्रदेश दूसरे चरण में था, और वहां अंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है। तीसरा चरण बाकी राज्यों को कवर करता है, जिनमें दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र हैं, जहां बिहार और यूपी के बहुत से लोग रहते हैं। यह गाइड बताती है कि SIR क्या है, किसे क्या करना है, और आयोग के आधिकारिक आदेशों के अनुसार हर राज्य कहां तक पहुंचा।

SIR क्या है

SIR का पूरा नाम है निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)। यह मतदाता सूची के हर नाम की घर-घर जाकर नए सिरे से जांच है, जो भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत कराता है।

आयोग के शब्दों में इसका उद्देश्य है कि कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे। आयोग ने नाम हटाने के चार कारण बताए हैं: मतदाता की मृत्यु हो गई हो, वह स्थायी रूप से कहीं और चला गया हो, उसका नाम दो जगह दर्ज हो, या बार-बार जाने पर भी वह न मिला हो।

सूची में कौन शामिल होने का पात्र है

नियम संविधान का अनुच्छेद 326 तय करता है। हर वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अर्हता तिथि पर कम से कम 18 वर्ष का है, और किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। SIR मौजूदा सूची को इसी नियम पर जांचता है।

यह कैसे होता है, कदम दर कदम

पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से जारी आयोग के आदेशों के अनुसार प्रक्रिया हर राज्य में एक जैसी है:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हर मौजूदा मतदाता के लिए पहले से भरा गणना प्रपत्र छापता है।
बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर प्रपत्र देते हैं, और किसी को न मिलने वाला मानने से पहले कम से कम दो-तीन बार आते हैं।
आप प्रपत्र भरकर BLO को लौटाते हैं, या ऑनलाइन जमा करते हैं।
प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होती है, जिसमें वे सभी होते हैं जिनका प्रपत्र मिला।
फिर दावे और आपत्तियों की अवधि आती है, जिसमें प्रपत्र 6, 7 और 8 से नाम जोड़े, सुधारे या चुनौती दिए जा सकते हैं।
इनके निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है।

पहला चरण: बिहार, 2025

बिहार पहला राज्य था। आयोग ने जून 2025 में वहां SIR का आदेश दिया, जिसकी अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 थी। बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, जिसकी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2003 थी, इसीलिए बिहार के मतदाताओं के लिए 2003 की सूची इतनी अहम है। बिहार SIR की अंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है।

दूसरा चरण: उत्तर प्रदेश और ग्यारह अन्य

दूसरा चरण अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चला: छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 थी।

उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित कार्यक्रम में गणना 26 दिसंबर 2025 तक और प्रारूप सूची 31 दिसंबर 2025 को तय थी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR 2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है, साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरे या प्रपत्र लेने से इनकार वाले नामों की सूची भी।

तीसरा चरण: बाकी देश, 2026

14 मई 2026 को आयोग ने 16 और राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का आदेश दिया, जिससे पहले दो चरणों के साथ पूरा देश कवर हो जाता है। कुछ बचे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यक्रम बाद में घोषित होना था। नीचे की तिथियां उसी आदेश से हैं। आयोग कार्यक्रम बदलता रहता है, इसलिए किसी तिथि पर भरोसा करने से पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पुष्टि करें।

ओडिशा, मिज़ोरम, सिक्किम, मणिपुर: अर्हता तिथि 1 जुलाई 2026, अंतिम सूची 6 सितंबर 2026।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़: अर्हता तिथि 1 जुलाई 2026, अंतिम सूची 22 सितंबर 2026।
उत्तराखंड: अर्हता तिथि 1 जुलाई 2026, अंतिम सूची 15 सितंबर 2026।
तेलंगाना, पंजाब: अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026, अंतिम सूची 1 अक्टूबर 2026।
कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली: अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026, प्रारूप सूची 5 अगस्त 2026, अंतिम सूची 7 अक्टूबर 2026।
नागालैंड: अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026, प्रारूप सूची 20 सितंबर 2026, अंतिम सूची 22 नवंबर 2026।

यदि आप बिहार या यूपी से हैं पर दिल्ली या महाराष्ट्र में रहते हैं

आपका नाम वहां दर्ज होता है जहां आप रहते हैं, वहां नहीं जहां से आप आए हैं। यदि आपका नाम दिल्ली, महाराष्ट्र या झारखंड की सूची में है, तो वहां का तीसरे चरण का पुनरीक्षण आप पर लागू होता है, भले ही आपके गृह राज्य का SIR पूरा हो चुका हो।

गणना प्रपत्र पिछले SIR की सूची से आपका या परिवार के किसी सदस्य का विवरण मांगता है। दस्तावेज़ों की आधिकारिक सूची में 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि वाली बिहार SIR सूची का उद्धरण भी शामिल है, इसलिए बिहार की प्रविष्टि काम आ सकती है। गणना प्रपत्र भरने और ज़रूरी दस्तावेज़ों पर हमारी गाइड देखें।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया

SIR की वैधता को चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग, W.P. (C) 640 of 2025 में 27 मई 2026 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि SIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत आयोग के वैधानिक अधिकार के भीतर है, और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के अनुच्छेद 324 के उसके दायित्व के अनुरूप है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SIR का पूरा नाम क्या है?

निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की घर-घर जाकर दोबारा जांच।

क्या बिहार में SIR पूरा हो गया?

हां। बिहार 2025 में पहले चरण में था, जिसकी अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 थी, और उसकी अंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है।

क्या उत्तर प्रदेश में SIR पूरा हो गया?

हां। यूपी दूसरे चरण में था, और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR 2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है।

दिल्ली में SIR कब है?

दिल्ली तीसरे चरण में है। आयोग के 14 मई 2026 के आदेश के अनुसार अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 है और अंतिम सूची 7 अक्टूबर 2026 को आनी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट देखें, क्योंकि कार्यक्रम बदलते रहते हैं।

SIR में नाम क्यों हट सकता है?

आयोग चार कारण बताता है: मृत्यु, स्थायी रूप से कहीं और चले जाना, दोहरी प्रविष्टि, या BLO के बार-बार आने पर भी मतदाता का न मिलना।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने SIR रोक दिया?

नहीं। W.P. (C) 640 of 2025 में 27 मई 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि SIR निर्वाचन आयोग के वैधानिक अधिकार के भीतर है।

ℹ️ सरकारी नियम, शुल्क और समय-सीमा बदल सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक पोर्टल या अपने प्रखंड कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।

अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026